ग्राम स्तर पर सार्वजनिक सेवाओं से जुडें हुए विभागों के भवन यथा प्राथमिक विद्यालय, आगनबाड़ी केन्द्र, एएनएम सेन्टर, ग्राम सचिवालय/पंचायत घर आदि की स्थिति धनाभाव के कारण अनुरक्षण के अभाव में दयनीय होने के कारण
उनका उपयोग निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में नही हो पाता है। 14वाॅ वित्त आयोग व राज्य वित्त की संस्तुतियों से ग्राम पंचायतों को बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त हो रही है, राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों से प्राप्त धनराशि का 50 प्रतिशत
ग्राम पंचायतों की परिसंपत्तियों के अनुरक्षण पर व्यय किया जाना है, ग्राम निधि में उपलब्ध इस मद की धनराशि से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सार्वजनिक भवनों का अनुरक्षण किया जा सकता है। ऑपरेशन कायाकल्प का मुख्य उद्देश्य ग्राम
वासियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राथमिक विद्यालय/अपर प्राथमिक विद्यालय, आगनबाड़ी केन्द्र, एएनएम सेन्टर, का मरम्मत कर तथा ग्राम सचिवालय/पंचायत भवनों को सुसज्जित कर उनका उपयोग सार्वजनिक पुस्तकालय/सेवा
केन्द्र/ज्ञान केन्द्र/कौशल विकास केन्द्र आदि के रुप में करते हुए उन्हें उपयोगी बनाना है।
इसी भांति ग्राम पंचायतों एवं राजस्व ग्रामों/मजरों में जहां आवादी की बसावट होने के बावजूद भी ग्रामीणों के आने जाने हेतु पूर्व में कभी कोई खड़ंजा आदि के निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। ऐसे स्थानों में ग्राम वासियों के आवागमन की
कठिनाईयां के दृष्टिगत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना एवं राज्य वित्त आयोग के मध्य कार्य अभिसरण कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्य स्तरों को चिन्हाकन करके आवश्यकतानुसार खड़ंजा/ इण्टर-लाकिंग/सी0सी0रोड
निर्माण कार्य अभियान चलाकर कराया जायेगा।
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के पठन-उचयपाठन के स्तर में सुधार किये जाने हेतु विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ ही लेवल वाइज लर्निंग की व्यवस्था को
प्रभावी-सजयंग से लागू किया जाये, जिसका मुख्य उदद्ेश्य यह हो कि किसी भी बच्चे की पठन-ंउचयपाठन की व्यवस्था उसके वास्तविक शैक्षिक स्तर को चिन्हित करते हुए किया जायेगा।
ग्राम पंचायतों के प्राकृतिक नालें के अवरुद्ध हो जाने से वर्षा ऋतु में वर्षा का जल अनियन्त्रित होकर बा-सजय़ के रुप में खेतों से होकर बहता है, जिससे फसल के जलप्लावित होने से कृषि उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है।
वर्षा जल के वैज्ञानिक तरीके से संभरण व नियन्त्रित जल निकास हेतु नाले का खुदान/जीर्णोद्वार कराया जाये। नाले के तल को नियन्त्रित -सजयाल बनाये रखने हेतु जगह-ंउचयजगह पक्के चकडैम बनाये जायें। इसी प्रकार पोखरों एवं छोटी
नदियों तलहटी का भी जीर्णोद्धार कराते हुए जल संरक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इस कार्य में मनरेगा एवं भूमि संरक्षण इकाई (कृषि विभाग) को आवंटित बजट को युगपित कर कार्ययोजना तैयार कर कार्य कराया जायेगा।
मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा परिकल्पित ऑपरेशन कायाकल्प ग्राम वासियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने एवं ग्राम सभाओं के सम्पूर्ण विकास के साथ ही एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण हेतु चलाया गया अभियान है।